कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) अंतर्गत चालणारी कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS-95) अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहे. निवृत्त कर्मचाऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळावे, यासाठी अनेक संघटना आणि निवृत्तिवेतनधारक स्वतः किमान पेन्शन वाढविण्यासाठी प्रयत्नशील होते.
अखेर या दीर्घकाळाच्या मागणीला यश मिळाले असून, केंद्र सरकारने EPS-95 अंतर्गत किमान पेन्शन रु. 1,000 वरून रु. 7,500 पर्यंत वाढवण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे देशभरातील सुमारे 78 लाख पेन्शनधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
EPS-95 योजनेचा इतिहास आणि सध्याची परिस्थिती
EPS-95 योजना 1995 मध्ये सुरू झाली आणि खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची सामाजिक सुरक्षा योजना ठरली. या योजनेचा उद्देश निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांना आर्थिक मदत पुरवणे हा होता. मात्र, वाढत्या महागाईमुळे रु. 1,000 ते 3,000 च्या दरम्यान मिळणारी पेन्शन अपुरी पडू लागली. जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढल्याने निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक नियोजन कठीण झाले.
गेल्या काही वर्षांत EPS-95 पेन्शनरांच्या संघटनांनी सरकारकडे पेन्शन वाढीची मागणी केली. त्यांच्या मते, महागाईशी सामना करण्यासाठी आणि सन्मानजनक जीवन जगण्यासाठी किमान रु. 7,500 प्रति महिना पेन्शन आवश्यक आहे. यासोबतच, महागाई भत्ता आणि मोफत वैद्यकीय सुविधांचीही मागणी केली होती.
पेन्शन वाढीसाठी संघटित प्रयत्न
EPS-95 पेन्शनधारकांनी आपल्या मागण्यांसाठी विविध स्तरांवर आंदोलने केली. सरकारशी सातत्याने चर्चा केली. या संघर्षात अनेक संघटना आणि नेत्यांनी पुढाकार घेतला:
- EPS-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिती: महासचिव बी.एस. रावत यांनी सातत्याने किमान रु. 7,500 पेन्शन आणि महागाई भत्त्याची मागणी केली.
- EPS-95 नॅशनल मूव्हमेंट कमिटी (NAC): अध्यक्ष कमांडर अशोक राऊत यांनी अर्थमंत्र्यांना भेटून पेन्शनधारकांच्या समस्या मांडल्या आणि किमान रु. 7,500 पेन्शन, नियमित महागाई भत्ता आणि मोफत वैद्यकीय सुविधा या तीन प्रमुख मागण्या केल्या.
- विविध कर्मचारी संघटना: अनेक संघटनांनी EPFO अंतर्गत किमान पेन्शन रु. 7,500 करण्यासाठी आवाज उठवला.
अर्थमंत्र्यांशी बैठक – निर्णायक क्षण
10 जानेवारी 2025 रोजी EPS-95 पेन्शनधारकांच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेतली. त्यांनी पेन्शनधारकांच्या तीन प्रमुख मागण्या मांडल्या:
- किमान मासिक पेन्शन रु. 7,500
- सध्याच्या रु. 1,000 च्या किमान पेन्शनमध्ये सातपट वाढ करण्याची मागणी.
- महागाई भत्त्यात वाढ
- निवृत्त कर्मचाऱ्यांना नियमित महागाई भत्ता मिळावा.
- मोफत वैद्यकीय सुविधा
- निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी आणि त्यांच्या जोडीदारासाठी मोफत वैद्यकीय उपचार.
या भेटीदरम्यान अर्थमंत्र्यांनी पेन्शनधारकांना आश्वासन दिले की, सरकार त्यांच्या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करेल. यानंतरच सरकारने पेन्शन वाढीचा निर्णय घेतला.
सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय
पेन्शनधारकांच्या दीर्घकालीन मागणीला प्रतिसाद देत, केंद्र सरकारने EPS-95 अंतर्गत किमान पेन्शन रु. 1,000 वरून रु. 7,500 पर्यंत वाढवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. त्यासोबतच, पेन्शनधारकांना महागाई भत्ता आणि मोफत वैद्यकीय सुविधाही देण्यात येणार आहेत. या निर्णयामुळे सुमारे 78 लाख निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल होणार आहे.
या निर्णयाचे लाभार्थी आणि त्याचे परिणाम
लाभार्थी
- जुन्या पेन्शनधारकांना सर्वाधिक फायदा होणार आहे.
- कमी पेन्शन मिळणाऱ्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांना आता अधिक आर्थिक मदत मिळेल.
- 70 वर्षांवरील ज्येष्ठ पेन्शनधारकांना मोठा दिलासा मिळेल.
परिणाम
- आर्थिक सुधारणा: पेन्शनधारकांची क्रयशक्ती वाढेल.
- वैद्यकीय खर्चाची बचत: मोफत वैद्यकीय सुविधांमुळे ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्य खर्चाचा भार कमी होईल.
- सामाजिक न्याय: कर्मचाऱ्यांच्या श्रमाचा योग्य मोबदला त्यांना निवृत्तीनंतरही मिळेल.
- अर्थव्यवस्थेला चालना: 78 लाख पेन्शनधारकांच्या हातात अधिक पैसे आल्याने बाजारपेठेत खरेदी वाढेल.
2025 च्या अर्थसंकल्पात या निर्णयाचे औपचारिक प्रतिबिंब दिसेल, असा विश्वास पेन्शनधारकांना आहे.
पेन्शनधारकांच्या पुढील अपेक्षा
- पेन्शन वाढीची त्वरित अंमलबजावणी: रु. 7,500 किमान पेन्शन योजना लवकर कार्यान्वित करावी.
- महागाई भत्त्याचे नियमितीकरण: वाढत्या महागाईच्या प्रमाणात पेन्शनमध्ये वाढ व्हावी.
- वैद्यकीय सुविधांचे विस्तारीकरण: पेन्शनधारकांना व्यापक आरोग्य सेवा मिळावी.
EPS-95 पेन्शन वाढीचा निर्णय – एक ऐतिहासिक विजय
EPS-95 पेन्शन अंतर्गत किमान रु. 7,500 करण्याचा निर्णय हा निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा विजय आहे. हा त्याच्या दीर्घ संघर्षाचे फळ असून, एकजुटीने लढल्यास बदल शक्य आहे, हे सिद्ध झाले. वाढत्या महागाईच्या काळात ही वाढ निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा आधार ठरेल.
तथापि, हा निर्णय फक्त पहिला टप्पा आहे. भविष्यात जीवनमानाचा खर्च लक्षात घेऊन पेन्शन रकमेचे नियमित पुनरावलोकन करणे आवश्यक राहील. पण सद्यस्थितीत हा निर्णय EPS-95 पेन्शनधारकांसाठी मोठी आशा निर्माण करणारा आहे.