शेतकरी बांधवांसाठी एक महत्त्वाची आणि आनंदाची बातमी आहे! महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत (मनरेगा) आता विहीर खोदकामासाठी तब्बल 4 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना स्वतःची विहीर बांधण्याची संधी मिळणार असून, विशेषतः दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांसाठी ही योजना वरदान ठरणार आहे.
शासनाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
महाराष्ट्र शासनाने 4 नोव्हेंबर 2022 रोजी राज्यातील शेतकऱ्यांच्या सिंचन सुविधांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या अहवालानुसार, राज्यात अजून 3 लाख 87 हजार 500 विहिरी खोदता येऊ शकतात. या निर्णयामुळे शेती क्षेत्रात मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे.
योजनेचे उद्दिष्ट
या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी स्वतःची विहीर बांधण्यास मदत करणे. त्यामुळे पावसावर अवलंबून न राहता वर्षभर शेती करता येईल आणि पिकांचे उत्पादन वाढेल. तसेच, मनरेगा अंतर्गत ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधीही निर्माण होतील.
योजनेचे लाभार्थी कोण?
या योजनेंतर्गत पुढील शेतकरी गटांना प्राधान्य दिले जाते:
- अनुसूचित जाती व जमातीचे शेतकरी
- भटक्या व विमुक्त जातीतील शेतकरी
- दारिद्र्यरेषेखालील (बीपीएल) कुटुंबे
- विधवा किंवा महिला प्रमुख असलेली कुटुंबे
- अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींची कुटुंबे
- इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी
- अल्पभूधारक शेतकरी (5 एकरपर्यंत जमीन)
- सीमांत शेतकरी (2.5 एकरपर्यंत जमीन)
अनुदान मिळवण्यासाठी आवश्यक पात्रता आणि अटी
योजना लाभ मिळवण्यासाठी खालील अटी पूर्ण कराव्या लागतील:
- अर्जदाराकडे मनरेगा जॉब कार्ड असणे आवश्यक आहे.
- अर्जदाराकडे किमान 1 एकर शेतजमीन असावी.
- याआधी त्या जागेवर विहीर नसावी आणि सातबारावर नोंदही नसावी.
- पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरीपासून किमान 500 मीटर अंतर असावे.
- दोन विहिरींमध्ये किमान 150 मीटर अंतर असावे (अनुसूचित जाती-जमाती आणि बीपीएल कुटुंबांसाठी सूट मिळू शकते).
- सामुदायिक विहिरीसाठी सर्व मिळून किमान 40 गुंठे जमीन असावी.
विहीर अनुदान रक्कम
राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये वेगवेगळ्या भौगोलिक परिस्थिती असल्याने, प्रत्येक जिल्ह्यासाठी वेगळी समिती स्थापन केली जाईल. ही समिती विहिरीच्या आर्थिक व तांत्रिक बाबी ठरवेल. शासनाच्या नियमानुसार, प्रत्येक लाभार्थी शेतकऱ्याला जास्तीत जास्त 4 लाख रुपये अनुदान मिळू शकते.
अर्ज प्रक्रिया
सध्या या योजनेसाठी अर्ज ग्रामपंचायतीकडे सादर करावा लागतो. लवकरच सरकारतर्फे ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू होणार असून, शेतकऱ्यांना डिजिटल माध्यमातून अर्ज करण्याची सोय होणार आहे.
अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे
- सातबारा उतारा
- 8-अ उतारा
- मनरेगा जॉब कार्डची प्रत
- सामुदायिक विहिरीसाठी सहभागी शेतकऱ्यांचा करारनामा
- अर्जदाराचे सहमतीपत्र
अर्ज साध्या कागदावर लिहून ग्रामपंचायतीकडे सादर करावा. शासन निर्णयात अर्जाचा आणि सहमतीपत्राचा नमुना उपलब्ध आहे.
विहीर मंजुरी आणि कामाचा कालावधी
ग्रामपंचायतीकडून अर्जाची छाननी केल्यानंतर पात्र अर्जांना मंजुरी दिली जाईल. विहीर खोदकामासाठी 2 वर्षांचा कालावधी देण्यात आला आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे विलंब झाल्यास, तो 3 वर्षांपर्यंत वाढवला जाऊ शकतो.
योजनेचे फायदे
- विनामूल्य विहीर: 4 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळणार.
- सिंचन सुविधा: पावसावर अवलंबून न राहता शेती करता येणार.
- उत्पादनात वाढ: नियमित सिंचनामुळे शेती उत्पादनात वाढ होईल.
- बारमाही शेती: वर्षभर शेती करणे शक्य होईल.
- आर्थिक उन्नती: उत्पन्न वाढेल व शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल.
- रोजगार निर्मिती: विहीर खोदकामामुळे ग्रामीण भागात रोजगार संधी उपलब्ध होतील.
अंमलबजावणीतील आव्हाने व उपाय
- भूजल पातळी कमी होण्याची शक्यता: काही भागांत पाणीपातळी खालावलेली असल्याने विहीर खोदण्याचा खर्च वाढू शकतो. शासनाने यासाठी जिल्हानिहाय निकष ठरवले आहेत.
- अर्ज प्रक्रियेतील अडचणी: ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना अर्ज भरण्यात अडचण येऊ नये यासाठी ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया सुलभ केली जाणार आहे.
- अनुदान वितरणातील विलंब: विहीर पूर्ण झाल्यानंतर अनुदान मिळण्यास विलंब होऊ नये यासाठी टप्प्याटप्प्याने अनुदान देण्याची योजना आखली आहे.
योजनेसाठी संपर्क
अधिक माहितीसाठी आपल्या जवळच्या ग्रामपंचायत किंवा तहसील कार्यालयात संपर्क साधा. तसेच, मनरेगा हेल्पलाईनवर देखील आवश्यक माहिती मिळू शकते.
ही योजना राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरणार असून, विशेषतः दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. पात्र शेतकऱ्यांनी योजनेचा लाभ घ्यावा आणि आपल्या शेतीचे उत्पादन वाढवून आर्थिक सुस्थिती मिळवावी. राज्यातील सर्व शेतकरी बांधवांना या योजनेचा जास्तीत जास्त फायदा मिळो, हीच शुभेच्छा!